उत्तराखंडच्या ‘विरासत अभियाना’त ४,९४३ प्रकरणे निकाली; ५,४६१ अर्ज अद्याप प्रलंबित

उत्तराखंड सरकारच्या ‘विरासत अभियान’ अंतर्गत मालमत्तेच्या वारस नोंदीशी संबंधित ४,९४३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निर्देशानुसार सुरू असलेल्या या मोहिमेत निर्विवाद मालमत्ता हस्तांतरणाच्या प्रकरणांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार, या अभियानात एकूण १०,४०४ प्रकरणे दाखल झाली होती.

१७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित म्युटेशन डेच्या आकडेवारीनुसार, कलम ३४ अंतर्गत ९,२४४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. त्यापैकी ३,८३५ प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. दुसरीकडे, कलम ३३अ अंतर्गत दाखल झालेल्या १,१६० प्रकरणांपैकी १,१०८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे दोन्ही कलमांतील मिळून ४,९४३ प्रकरणे पूर्ण झाली आहेत.

एकूण दाखल प्रकरणांपैकी ५,४६१ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन नियमानुसार लवकर निपटारा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री धामी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. नागरिकांना महसूल कार्यालयांचे अनावश्यक फेरे टाळता यावेत, यासाठी प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावर सरकारचा भर आहे.

वारस नोंद प्रक्रियेत मूळ मालकाच्या निधनानंतर कायदेशीर वारसांची नावे मालमत्तेच्या महसूल अभिलेखात नोंदवली जातात. अशा निर्विवाद प्रकरणांमध्ये विलंब झाल्यास मालमत्तेशी संबंधित पुढील प्रशासकीय कामांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अर्जांचा वेळेत निपटारा करणे आवश्यक ठरते.

सरकारच्या मते, या अभियानाचा उद्देश महसूल सेवा अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि वेळेत उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, उपलब्ध आकडेवारीनुसार अद्याप निम्म्याहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याने त्यांचा निपटारा कधी पूर्ण होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे.