केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढीची मागणी; ७२ हजारांचा प्रस्ताव चर्चेत
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या मुंबईतील सल्लामसलत बैठकीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागण्या चर्चेत आल्या आहेत. कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ वेतन ६९ हजार ते ७२ हजार रुपये, फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ ते ४ आणि वार्षिक वेतनवाढ ६ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या मागण्यांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतनवाढीबाबत चर्चा सुरू आहे. मुंबईत झालेल्या सल्लामसलत बैठकीनंतर कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले जात आहे. किमान मूळ वेतन ७२ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर दुप्पट करण्याची मागणी यामुळे आयोगाच्या पुढील शिफारशींबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने २२ आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत कर्मचारी संघटना आणि संबंधित घटकांशी सल्लामसलत बैठका घेतल्या. या बैठकींमध्ये वेतन, भत्ते आणि पेन्शनविषयक मागण्या मांडण्यात आल्या. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी सुचवलेले आकडे म्हणजे आयोगाने किंवा केंद्र सरकारने मंजूर केलेली वेतनरचना नव्हे.
कर्मचारी संघटनांकडून किमान मूळ वेतन ६९ हजार ते ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) च्या कर्मचारी प्रतिनिधी गटाने ६९ हजार रुपये किमान वेतन आणि ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव मांडल्याचे वृत्त आहे. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) किमान मूळ वेतन ७२ हजार रुपये आणि फिटमेंट फॅक्टर ४ ठेवण्याची मागणी केली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे. त्यावर ४ फिटमेंट फॅक्टर लावल्यास ७२ हजार रुपयांचा आकडा येतो. हा केवळ प्रस्तावावर आधारित गणिती अंदाज असून, प्रत्यक्ष वेतन किती निश्चित होईल हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. वाढती महागाई आणि कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाचा विचार करून वेतनरचनेत बदल करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन आणि वार्षिक वाढीचा दर हे आयोगासमोर मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाबाबत दिवाळीपूर्वी अधिसूचना किंवा वेतनवाढीची घोषणा होईल का, याबाबतही कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार ७२ हजार रुपये किमान वेतन, ४ फिटमेंट फॅक्टर किंवा ६ टक्के वार्षिक वाढ यांना अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित आकडे आणि अधिकृत निर्णय यांत फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
