गोकुळ दूध संघ संचालक नेमणुकीवर नेत्यांची संमती असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

गोकुळ दूध संघाच्या कारभारात राज्य सरकारतर्फे ४ नवे संचालक नेमण्याचा मोठा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या घडामोडीनंतर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले असून, यावर विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. हा निर्णय झाल्यानंतर शिंदे गटाकडून यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता.

गोकुळ संघात कसल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप नको असून जनमताचा आदर राखायला हवा, अशी भूमिका शिंदे गटाच्या वतीने मांडण्यात आली होती. या सर्व वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मौन सोडत आपली बाजू मांडली आहे. हा संपूर्ण निर्णय एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या संमतीनंतरच घेण्यात आला होता, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

शासकीय स्तरावर झालेल्या या नियुक्त्यांमुळे सहकारी संस्थांमधील राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. सहकार जगतात या निर्णयाचे पडसाद उमटत असून, सत्ताधारी पक्षांमधील समन्वयावर याद्वारे प्रकाश पडला आहे. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे या विषयावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

आगामी काळात या संचालकांच्या सहभागामुळे गोकुळच्या कामकाजात नेमके काय बदल होतात, यावर सर्वांची नजर असेल. या घडामोडींमुळे सहकार आणि राजकारण यांचे समीकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून, सामान्यांमध्ये याबद्दल कुतूहल निर्माण झाले आहे.