जागतिक अनिश्चिततेमुळे रुपयावर दबाव; घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू

जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चितता आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यामध्ये होत असलेल्या घसरणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रुपयातील अनावश्यक चढ-उतार रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आवश्यक प्रयत्न करत राहील, असे स्पष्ट केले.

रुपयाचे मूल्य गेल्या काही काळात लक्षणीयरीत्या घसरले आहे. या घसरणीमागे प्रामुख्याने जागतिक स्तरावरील आर्थिक अनिश्चितता आणि बाह्य घटक असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले. मात्र, भारताचा परकीय चलनसाठा आणि अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती मजबूत असल्याचे सांगत त्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत विश्वास व्यक्त केला.

रुपयाचे मूल्य एका ठरावीक पातळीवर कायम ठेवणे हा आरबीआयचा उद्देश नसून चलनातील अनावश्यक अस्थिरता कमी करणे हे महत्त्वाचे असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बाजारातील परिस्थितीनुसार रुपयाचे मूल्य निश्चित होऊ द्यावे, मात्र त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

रुपयाला आधार देण्यासाठी आरबीआयने परकीय चलन व्यवहारांशी संबंधित काही उपाययोजना केल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्यांच्या डॉलरच्या मागणीचा थेट बाजारावरील परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहारांमध्ये सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.

या उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून रुपयाच्या मूल्यात काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, जागतिक बाजारातील परिस्थिती, डॉलरची मागणी आणि परदेशी गुंतवणुकीतील चढ-उतार यांमुळे रुपयाची वाटचाल पुढील काळातही महत्त्वाची ठरणार आहे.

देशातील वित्तीय शिस्त कायम ठेवणे आणि आर्थिक मूलतत्त्वे मजबूत राखणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. भारतातील वाढती बाजारपेठ, मध्यमवर्गाची वाढती क्रयशक्ती आणि विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी निर्माण होणाऱ्या संधी यामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होऊ शकते.

दरम्यान, शेअर बाजारातील व्यवहारांवरील कररचना, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) यांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेची दखल घेतली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आगामी अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर या विषयांवरील सूचना आणि मते विचारात घेतली जाणार आहेत.

रुपयातील चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील बदल याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. रुपयाचे मूल्य, आयात खर्च आणि गुंतवणुकीचे वातावरण यावर या घडामोडींचा परिणाम होऊ शकतो.