तिसऱ्या अपत्यामुळे सरपंचपदाची अपात्रता; सर्वोच्च न्यायालयाकडून कारवाईला स्थगिती

तिसरे अपत्य असल्याच्या कारणावरून सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आलेल्या मंगला भीमराव इंगळे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, या प्रकरणातील कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवला आहे.

इंगळे यांना तिसरे अपत्य असल्याने सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. या निर्णयाला आव्हान देताना संबंधित कायद्यातील तरतुदींच्या वैधतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणाऱ्या नियमांचा घटनात्मक आधार काय, याचा विचार होणे आवश्यक असल्याची भूमिका या प्रकरणातून मांडण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देताना कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे मानले. त्यामुळे या तरतुदींचा सविस्तर विचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे. संबंधित कायद्याचा अर्थ, त्याची व्याप्ती आणि घटनात्मक वैधता यावर पुढील सुनावणीत विचार होण्याची शक्यता आहे.

मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत मंगला इंगळे यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई स्थगित राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या सरपंचपदाबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यावर अवलंबून असेल. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अपत्यसंख्येच्या अटीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कायद्याच्या वैधतेबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संबंधित पक्षांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी निगडित घटकांचे लक्ष लागले आहे.