दुष्काळग्रस्त भागातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारकडून लांबणीवर
दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मदतकार्याला प्राधान्य देण्यासाठी सहकार विभागाने हा आदेश जारी केला आहे.
मुंबई. दुष्काळ घोषित केलेल्या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या थांबवण्याचा मोठा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील आदेश सहकार विभागाने जाहीर केला आहे.
सध्या दुष्काळी भागात महसूल, शेती, पशुसंवर्धन, सहकार, ग्रामविकास आणि जलसंधारण यंत्रणेवर प्रशासकीय भार वाढला आहे. नुकसानीचे पंचनामे, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठन, पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चारा यांसारख्या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.
अशा बिकट परिस्थितीत निवडणूक पार पाडल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामात व्यस्त राहावे लागेल. परिणामी मदतकार्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो आणि सभासदांना सहभागी होणे कठीण जाईल.
या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने नैसर्गिक आपत्तीच्या नियमांनुसार निवडणुका ज्या टप्प्यावर आहेत तिथूनच पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण गृहनिर्माण संस्था आणि न्यायालयाचे आदेश असलेल्या संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.