पुणे जिल्हा न्यायालयात मनुष्यबळाचा तुटवडा; ४०६ पदे रिक्त

 पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा प्रश्न समोर आला आहे. न्यायालयासाठी मंजूर असलेल्या एकूण १,९३३ पदांपैकी ४०६ पदे रिक्त असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. विविध विभागांमध्ये आवश्यक संख्येने कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत असल्याचे चित्र आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, वरिष्ठ लिपिकांच्या २५२ मंजूर पदांपैकी १७० पदे भरलेली असून ८२ पदे रिक्त आहेत. कनिष्ठ लिपिकांच्या ६८० मंजूर पदांपैकी ५८४ कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर ९६ पदे रिक्त आहेत.

बेलिफ संवर्गातही रिक्त पदांची संख्या लक्षणीय आहे. मुख्य बेलिफच्या २१ मंजूर पदांपैकी ७ पदे रिक्त आहेत. तसेच बेलिफच्या १८८ मंजूर पदांपैकी ४२ पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे.

शिपाई संवर्गात ३७९ पदे मंजूर असून त्यापैकी ३१७ पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे या संवर्गातील ६२ पदे रिक्त आहेत. न्यायालयातील दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज आणि विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते.

याशिवाय मराठी कनिष्ठ लघुलेखक, दुभाषी, कोर्ट कीपर, हवालदार आणि वॉचमन यांसारख्या पदांमध्येही कर्मचारी कमतरता असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाचा प्रश्न केवळ एका विभागापुरता मर्यादित नसल्याचे दिसून येते.

न्यायालयीन व्यवस्थेतील अनेक कामे परस्परांशी जोडलेली असतात. एखाद्या विभागात कर्मचारी कमी असल्यास कागदपत्रांची प्रक्रिया, नोंदी, आदेशांची अंमलबजावणी आणि इतर प्रशासकीय कामांच्या वेळापत्रकावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

रिक्त पदांमुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढत असल्यास न्यायालयीन प्रशासनाच्या दैनंदिन कार्यक्षमतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण झाल्यास कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच न्यायालयीन कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक सुरळीतपणे पार पाडण्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो.

पुणे जिल्हा न्यायालयातील या रिक्त पदांचा प्रश्न कधी आणि कशा पद्धतीने सोडवला जातो, याकडे आता संबंधित कर्मचारी आणि न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.