भीमाशंकर अभयारण्यात वृक्षतोड सुरू आहे? व्हायरल दाव्यांवर वनविभागाचं स्पष्टीकरण

भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य परिसरात टॉरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी झाडे तोडली जात असल्याचे व्हिडीओ आणि दावे सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वनविभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. अभयारण्याच्या हद्दीत कंपनीच्या प्रकल्पासाठी कोणतीही अवैध वृक्षतोड सुरू नसल्याचे विभागाने म्हटले आहे. मात्र, या स्पष्टीकरणामुळे कर्जत तालुक्यातील प्रस्तावित प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर आणि वृक्षतोडीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न संपलेले नाहीत. 

गेल्या काही दिवसांपासून भीमाशंकर अभयारण्यात कंपनीच्या प्रकल्पासाठी बेकायदा वृक्षतोड सुरू असल्याच्या बातम्या आणि पोस्ट प्रसारित होत आहेत. या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना वनविभागाने अभयारण्याच्या हद्दीत संबंधित प्रकल्पासाठी अवैध वृक्षतोड सुरू नसल्याचे सांगितले. नागरिकांनी या स्पष्टीकरणाची नोंद घ्यावी आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही विभागाने केले आहे. 

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात सायडोंगर आणि आसपासच्या परिसरात तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित वृक्षतोड आणि वनजमिनीच्या वापराबाबत पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. काही वृत्तांमध्ये प्रकल्पासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. हा आकडा आणि प्रत्यक्ष कामाची स्थिती याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी अधिकृत मंजुरी, प्रकल्पाची सीमा आणि प्रत्यक्ष स्थळावरील काम यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. 

प्रकल्प कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर असून त्याचे घटक अभयारण्य आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाहेर आहेत. कंपनीने मंदिर परिसरातही काम प्रस्तावित नसल्याचे म्हटले आहे. हा कंपनीचा दावा आहे; तर वनविभागाचे स्पष्टीकरण अभयारण्यातील अवैध वृक्षतोडीपुरते आहे. त्यामुळे अभयारण्याच्या आत अवैध वृक्षतोड नसल्याचे सांगणे आणि प्रकल्पाशी संबंधित अन्य क्षेत्रातील मंजूर काम किंवा वृक्षतोडीबाबतचे प्रश्न—या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. 

या प्रकरणात प्रकल्पाची अधिकृत सीमा, वनजमिनीच्या वापरासाठी दिलेल्या मंजुरी, वृक्षतोडीची परवानगी आणि प्रत्यक्षात झालेल्या कामाची माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे. अभयारण्याच्या हद्दीतील अवैध वृक्षतोडीचा आरोप वनविभागाने फेटाळला असला, तरी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबतचा सार्वजनिक वाद सुरू आहे. संबंधित सरकारी कागदपत्रे आणि स्थळपाहणीची माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणातील चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते.