राज्यातील तब्बल २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारकडून स्थगित
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारने स्थगित केल्या आहेत. दुष्काळाचे कारण पुढे करत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या काही निवडणुकांच्या निकालानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेत सरकारने राज्यातील तब्बल २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आगामी काळासाठी लांबणीवर टाकल्या आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी हा पाऊल उचलण्यात आला आहे.
सध्या राज्यातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळाची छाया असून तिथे मदतकार्यासाठी महसूल यंत्रणा पूर्णपणे व्यस्त आहे. अशा बिकट परिस्थितीत निवडणुका घेतल्यास मदतकार्यात अडथळा येऊ शकतो, असा दावा शासनाने केला आहे. आगामी दोन महिन्यांत आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या जवळपास २० हजार संस्थांच्या मतदान प्रक्रिया यामुळे थांबल्या आहेत. यात जिल्हा बँका, साखर कारखाने तसेच सूत गिरण्यांचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांना मोठा झटका बसला असून राजकीय वर्तुळात याची चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी १० वर्षे किंवा सलग दोन वेळा संचालक राहिलेल्यांना जिल्हा बँक निवडणूक लढवण्यापासून रोखणारा नियम आणला होता. त्यानंतर आता हा दुसरा मोठा निर्णय समोर आला आहे. गृहनिर्माण संस्था, काही विशिष्ट बँका आणि न्यायालयाचे आदेश असलेल्या संस्थांना मात्र या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
या स्थगितीमुळे दुष्काळग्रस्त भागात मदतकार्य अधिक वेगाने पार पाडणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. महसूल व इतर यंत्रणांना पूर्ण सामर्थ्याने मदतकार्यात जुंपता येईल. दुष्काळ निवारणाचे काम पूर्ण झाल्यावर आणि परिस्थिती सुधारल्यानंतर या निवडणुकांबद्दल पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मानले जात आहे.
