राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठासा दिलासा, विनानोंदणी जमिनी असलेल्यांना मिळणार फार्मर आयडी

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासन स्तरावरून मोठासा निर्णय घेण्यात आला असून, अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी देण्याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जाहीर केले आहे. जमिनीची नोंद किंवा लागवडीची योग्य माहिती उपलब्ध नसलेले अनेक शेतकरी आतापर्यंत या आयडीपासून वंचित राहिले होते. या सर्व प्रकारच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली असून, वंचित राहिलेल्यांना दिलासा देण्याचे काम सुरू झाले आहे. सर्वसामान्यांना विविध योजनांचे लाभ सहज मिळवून देण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे.

या नव्या निर्णयानुसार, 1 जानेवारी 2015 च्या आधीपासून शेती कसत असलेले आणि आजही ती जमीन ताब्यात असलेले शेतकरी या लाभासाठी पात्र असणार आहेत. तसेच करार शेती करणारे लोक, शासनाकडून जमीन वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती आणि इतर समतुल्य अपवादात्मक प्रकरणातील मंडळींना देखील अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी दिला जाणार आहे. डिजिटल कृषी सेवा, पीककर्ज, अनुदान आणि विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी हा आयडी अत्यंत उपयोगी पडणार असून, त्यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय पातळीवर तपासणीची मोठी पद्धत ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार अशा तीन स्तरांवर कागदपत्रांची छाननी केली जाणार आहे. तलाठ्यांकडून गावातील जुने महसुली अभिलेख, पावत्या, सनद, भाडेपट्टा किंवा करारपत्र आणि जमीन मंजुरी आदेशाची कसून तपासणी केली जाईल. त्यानंतर ही यादी चावडीवर प्रसिद्ध केली जाईल आणि पुढील मंजुरीसाठी कागदपत्रे मंडळ अधिकारी व तहसीलदारांकडे पाठवली जातील.

सर्व कागदपत्रांची योग्य छाननी झाल्यानंतर तहसीलदार यादीला मान्यता देतील आणि त्यानंतर संबंधितांना फार्मर आयडी प्रदान केला जाईल. या सर्व घडामोडींमुळे अनेक वर्ष कागदपत्रांच्या अडचणीत अडकलेल्या लोकांना मोठासा दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांच्या डिजिटल नोंदींना गती मिळण्यास मदत होईल.