वाहतूक नियमभंग करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी मोठी सवलत, मंत्रिमंडळाकडून अभय योजना मंजूर

मुंबई येथील शासकीय बैठकीत वाहतूक नियम मोडलेल्या वाहनांवर असलेला जुना दंड भरण्यासाठी एक विशेष योजना लागू करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार वाहनधारकांना आता दंडमुक्त होण्यासाठी दिलासा मिळणार असून, प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २०% पर्यंतची सूट देण्यात आली आहे. राजəमध्ये ३० जानेवारी २०१९ पासून डिजिटल चलान देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली असून, याद्वारे वाहन चालकांवर ई-चलान द्वारे दंड आकारला जातो.

डिजिटल प्रणाली द्वारे दंड आकारूनही नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे थकीत वसुली सहज व्हावी आणि लोकांना शिस्त पाळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच राज्यातील तडजोडपात्र थकीत रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २०% सवलत तीन टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राजəमध्ये राबवली जाणार आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या मुदतीत आकारलेल्या दंडावर सवलत मिळणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १ नोव्हेंबर २०२६ नंतर मिळालेले चलान ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास २०% सवलत लागू होईल. तसेच तिसऱ्या टप्प्यात ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ दरम्यानची आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेली तडजोडपात्र चलने या सवलतीस पात्र ठरतील.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रलंबित वसुली जलद गतीने होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल. वाहनमालक आणि चालकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले थकीत चलन भरून वाहन दंडापासून मुक्त करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शिस्तबद्ध वाहन चालवण्याबाबत या सोयीमुळे लोकांना प्रोत्साहन मिळेल.