सांगली महापालिकेच्या घरपट्टी आकारणीबाबत महापौर समितीच्या निर्णयाकडे नागरिकांचे लक्ष
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महापौर समितीच्या निर्णयामुळे मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळणार का, याबद्दल उत्सुकता आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीचा प्रश्न आता महापौर समितीच्या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. घरपट्टी आकारणीसाठी वापरण्यात येणारे भारांक, विविध प्रकारच्या मालमत्तांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती, कार्पेट एरिया की बिल्टअप एरियानुसार कर आकारणी, आणि बिल्टअप एरियासाठी वापरला जाणारा गुणांक याबाबत मोठा निर्णय अपेक्षित आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडीमुळे शहरातील सर्वसामान्य मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळणार का, याकडे सर्वांचे नजर लागली आहे. महापालिका क्षेत्रात या नव्या पद्धतीच्या अंमलबजावणीनंतर मालमत्ता धारकांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, काही जणांची घरपट्टी कमी झाली असली तरी अनेकांच्या करामध्ये मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
कर आकारणी करताना मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, वापराचा प्रकार, इमारतीचे स्वरूप, लागू केलेले भारांक आणि सवलती यांचा नेमका विचार कसा झाला, याबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे. भांडवली मूल्यावर आधारित कर निश्चित करताना विविध मालमत्तांसाठी वापरले जाणारे भारांक अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. इतर महापालिकांमधील भारांक किती आहेत, कोणत्या संस्थांना सवलती आहेत, याची माहिती महापौर सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाकडून मागवली आहे. करपात्र क्षेत्रफळ ठरवताना कार्पेट एरिया विचारात घ्यायचा की बिल्टअप एरिया, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक असून, बिल्टअप एरियासाठी १.१० गुणांक वापरण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
घरपट्टीच्या नोटिसांबाबत नागरिकांनी दाखल केलेल्या हरकतींवर प्रशासनाने कोणते निर्णय घेतले, किती प्रकरणांमध्ये दुरुस्ती झाली आणि किती हरकती अमान्य झाल्या, याची माहिती आता महत्त्वाची ठरणार आहे. चुकीचे क्षेत्रफळ, वापराची चुकीची नोंद, सवलतींचा विचार न होणे अशा कारणांमुळे आलेल्या हरकतींचा नियमांनुसार निपटारा होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाकडून या सर्व प्रकरणांची माहिती मिळून संबंधितांना ती कळवली जाणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.
वाढीव घरपट्टीचा हा प्रश्न केवळ कराच्या रकमेशी जोडलेला नसून आकारणीची अचूकता आणि नियमांच्या समान अंमलबजावणीशी निगडित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे महापौर समिती कोणता निर्णय घेते, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. समिती दुरुस्तीचे निर्देश देणार का आणि मालमत्ता धारकांच्या अपेक्षांना कसा प्रतिसाद मिळणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
