सार्वजनिक वाहतुकीसाठीचा मार्ग खासगी वाहनांचा होणार? प्रकल्पावर आक्षेप
पुण्यातील प्रस्तावित एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या उद्देशाबाबत ‘परिसर’ संस्थेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी नियोजित मार्गाचा भर खासगी वाहनांच्या उन्नत रस्त्यावर राहू नये, तसेच पर्यावरणीय मंजुरी, सुरक्षा परीक्षण आणि नागरिकांशी चर्चा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित उच्च क्षमता द्रुतगती वाहतूक मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) नियोजनावरून नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. ५,१९२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे हा होता. मात्र, सध्याच्या प्रस्तावात खासगी वाहनांसाठीच्या उन्नत रस्त्यावर अधिक भर राहण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप ‘परिसर’ संस्थेने घेतला आहे.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, १९८७च्या विकास आराखड्यात हा मार्ग सार्वजनिक वाहतुकीसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे नव्या आराखड्यात बस किंवा अन्य सार्वजनिक वाहतुकीची भूमिका नेमकी काय असेल, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाचा भर खासगी वाहनांसाठीच्या सहापदरी उन्नत मार्गावर राहिल्यास सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्याच्या मूळ उद्देशाला धक्का बसू शकतो, अशी चिंता संस्थेने व्यक्त केली.
एचसीएमटीआरचा मूळ प्रस्ताव ३५.९६ किलोमीटरच्या मार्गाचा आहे. शहरातील विविध भागांना जोडून वाहतुकीचा ताण कमी करणे हा या प्रकल्पामागील हेतू आहे. मात्र, मार्गाची रचना, सार्वजनिक वाहतुकीसाठीची तरतूद आणि प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष उपयोग याबाबतची माहिती नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्प पुढे नेण्यापूर्वी पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता तपासावी, अशीही संस्थेची भूमिका आहे. याशिवाय, रस्त्याच्या रचनेचा स्वतंत्र सुरक्षा आढावा घ्यावा. पादचारी, सायकलस्वार, सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रवासी आणि परिसरातील रहिवासी यांच्या सुरक्षिततेचा विचार नियोजनाच्या टप्प्यातच व्हावा, असे संस्थेने म्हटले आहे.
महापालिका आणि राज्य सरकारने प्रकल्पाचा उद्देश, खर्च, मार्ग आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच्या सुविधांबाबत नागरिकांसमोर सविस्तर माहिती ठेवावी. त्यानंतर नागरिक आणि संबंधित तज्ज्ञांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ‘परिसर’ने केली आहे.
एचसीएमटीआरसारखा मोठा प्रकल्प शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी करण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतुकीला किती प्राधान्य मिळणार, पर्यावरणीय परिणाम कसे हाताळले जाणार आणि रस्ता सर्वांसाठी सुरक्षित कसा असेल, या प्रश्नांची उत्तरे प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरणार आहेत.